‘कृषी अवजार बँक अनुदान योजना’ ही राज्यातील २१ जिल्ह्यांमधील ७२०० हून अधिक गावांमध्ये नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाच्या (पोकरा २.०) टप्पा दोन अंतर्गत राबवली जात आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांना कृषी यांत्रिकीकरणासाठी आवश्यक अवजारे सहज उपलब्ध करून देणे हा आहे. अनेक लहान शेतकऱ्यांना स्वतः ट्रॅक्टर किंवा मोठी अवजारे खरेदी करणे परवडत नाही.
अशावेळी, कृषी अवजार बँकेच्या माध्यमातून सामूहिक वापरामुळे शेतकऱ्यांचा खर्च वाचतो आणि अवजार बँक चालवणाऱ्या गटाला एक चांगला रोजगार मिळतो. या योजनेअंतर्गत कृषी अवजार बँकेच्या स्थापनेसाठी कमाल ४० लाख रुपयांपर्यंतच्या प्रकल्प खर्चावर ६०% पर्यंत, म्हणजेच जास्तीत जास्त २४ लाख रुपयांपर्यंत अनुदान दिले जाते.
या योजनेसाठी शेतकरी उत्पादक कंपन्या (FPC), महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत (MSRLM) पुरस्कृत महिला बचत गट आणि ग्राम संघटना (VWS) हे लाभार्थी म्हणून पात्र आहेत. गटांसाठी अर्ज करताना काही महत्त्वाच्या अटींचे पालन करणे आवश्यक आहे. उदा. महिला बचत गटात वेगवेगळ्या कुटुंबातील किमान १० सदस्य असणे अनिवार्य आहे. तसेच, ज्या गटांनी यापूर्वी कोणत्याही सरकारी योजनेतून कृषी अवजार बँकेचा लाभ घेतला आहे, ते गट या योजनेसाठी अर्ज करू शकत नाहीत. प्रत्येक गावात एका अवजार बँकेला मंजुरी दिली जाईल आणि एकापेक्षा जास्त अर्ज आल्यास लॉटरी पद्धतीने लाभार्थ्यांची निवड केली जाईल.
अनुदानाचा लाभ ६०% असला तरी, उर्वरित ४०% खर्च लाभार्थी गटाला स्वतः उभा करावा लागतो. जर प्रकल्पाचे मूल्य २० लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल, तर गटाला बँक कर्ज घेणे बंधनकारक आहे. अशा परिस्थितीत, एकूण प्रकल्प मूल्याच्या किमान ७५% कर्ज बँकेकडून घेणे आवश्यक आहे, आणि उर्वरित रक्कम स्वनिधीतून जमा करावी लागते.
या बँकेतून ३५ एचपी पेक्षा जास्त क्षमतेचा मोठा ट्रॅक्टर, लहान ट्रॅक्टर आणि नांगरणी, पेरणी, मळणी यांसारखी किमान दोन कृषी अवजारे खरेदी करता येतात. या अवजारांवरही ६०% पर्यंत अनुदान दिले जाते. या योजनेसाठी पात्र असलेले गट एनडीकेएसपीच्या पोर्टलवर ऑनलाईन अर्ज करू शकतात. जर आपले गाव पोकरा प्रकल्पांतर्गत नसेल, तरी गट महाडीबीटी पोर्टलवर ५०% अनुदानासाठी अर्ज करू शकतात.
