30 जूनपुर्वी कर्जमाफी करनार ; सध्या राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबद्दल राज्याच्या दोन महत्त्वाच्या मंत्र्यांनी परस्परविरोधी विधाने केली आहेत. एका बाजूला राज्याचे कृषिमंत्री शेतकऱ्यांची कर्जमाफी ३० जूनपूर्वी केली जाईल, असे स्पष्टपणे सांगत आहेत. दुसरीकडे, राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री असलेले नेते मात्र मतदारांना उद्देशून सांगतात की, कर्जमाफीची तरतूद पुढच्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पामध्ये करावी लागेल आणि या वर्षी ती देता येणार नाही. सत्ताधारी पक्षांमधील या विसंगत विधानांमुळे शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
ज्ञानेश्वर खरात पाटील यांनी स्पष्ट केल्याप्रमाणे, ही विधाने आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या (नगरपरिषद, नगरपंचायत, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती) निवडणुका तोंडावर असताना येत आहेत. त्यामुळे, ही आश्वासने शेतकऱ्यांना आणि मतदारांना पुन्हा एकदा फसविण्यासाठी केलेली राजकीय खेळी असल्याचा आरोप होत आहे.
